Breaking News
खानीखोला–७ धाप्लेमा साङ्‌तोक पालरी कृषि सहकारीको १४औँ साधारण सभा सम्पन्न    ||     शुसाङ्क, शुक्ष्मयङ्का र शुक्ष्माङ्कका ‘Creative Scribbles’, ‘Phosphor र Nesamaj लोकार्पित    ||     पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना    ||     दाउन्नेमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु    ||     कोशी, बागमती र गण्डकीमा बदली, केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना    ||     भक्तराज र नृपेशको 'मायाको परीक्षा' सार्वजनिक    ||     हिम्लुङ हिमपहिरोमा भेटिएका काभ्रेका तीन जनाको शव आज काठमाडौं ल्याइँदै    ||     रहेनन् अग्रज पत्रकार रामशरण खरेल    ||     च्यातिएको खल्ती    ||     पहाडदेखि हिमालसम्म मौसम बदली, केही ठाउँमा हल्का वर्षा र हिमपात    ||    

मधेस संकटमा : सुख्खाले थलिएको ८ जिल्लालाई सरकारले घोषणा गर्‍यो संकटग्रस्त क्षेत्र

  •   १ वर्ष अघि | ७ साउन २०८२, बुधबार

 जिज्ञाशा नेपाल संवाददाता

काठमाडौँ । देशकै प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्रमा गनिने मधेस प्रदेशमा चरम सुख्खाको चपेटा यति भयावह बन्यो कि, संघीय सरकारले पूरै प्रदेशलाई "संकटग्रस्त क्षेत्र" घोषणा गर्न बाध्य भयो।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेस प्रदेशका सबै ८ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघिनै मधेस प्रदेश सरकारले पनि मंगलबारको बैठकमा संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। त्यही सिफारिसलाई स्वीकार गर्दै संघीय मन्त्रिपरिषद्ले ऐन अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आगामी ३ महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

भूमिगत पानी सुक्दै, खेती–सिंचाइ ठप्प

वर्षातको भरमा चल्ने खेती प्रणाली भएको मधेसमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पर्याप्त पानीको पुनर्भरण हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि अति दोहनका कारण भूमिगत जलस्रोतहरू सुक्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ।

खानेपानी र सिंचाइ प्रणालीमा समेत गम्भीर असर परेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। प्रदेशका अनुसार, कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफलमध्ये मात्र ४६ प्रतिशतमा रोपाइँ हुन सकेको छ। बाँकी खेत भने सुकेर पथ्थरजस्तै बन्छ कि भन्ने चिन्ता छ।

कृषि उत्पादनमा भयावह ह्रासको सम्भावना

"मनसुनमै आधारित हाम्रो कृषि प्रणाली सुख्खा परेपछि घुँडामुनि थलिन्छ। अहिलेको स्थितिमा कृषि उत्पादनमा भारी ह्रास आउन सक्छ," एक कृषि विज्ञले बताए।

वर्षाको भरमा बिउ छर्ने किसानलाई न पानी, न मल, न वैकल्पिक उपाय— यस्तो अवस्थामा मध्य तथा गरिब किसानको जीवन निर्वाह नै संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ।

कानुनी प्रावधानअनुसार संकट घोषणाः

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ (उपदफा २ 'द') अनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारद्वारा "संकटग्रस्त" घोषणा गर्न सकिन्छ। यही कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत मधेसलाई यो सूचीमा राखिएको हो।

प्रदेश सरकारको अनुशार, तीन महिनासम्म यो संकटग्रस्त क्षेत्र मानिनेछ र त्यस अवधिमा राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।

मधेसले सरकारसँग के चाहन्छ ?

प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले संघीय सरकारलाई तत्कालीन राहत, खानेपानीको वैकल्पिक उपाय, सिँचाइ योजनामा बजेट, कृषि अनुदान तथा प्राविधिक सहयोगका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन आह्वान गरेको छ। भन्नुहोस् सरकार, मधेसका किसानको जीवनभन्दा ठूलो केही छ ?

अब कुरो न केवल घोषणा गर्ने, व्यवहारमै परिणाम देखाउने बेला हो।

  • Jigyasanepal

थप