काठमाडौं, भदौ ३० । यही भदौ २३ गते ‘जेनजी’ आन्दोलनमा प्रहरीले चलाएको गोली लागी ज्यान गुमाएकाका परिवारले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष आठबुँदे माग पेस गरेका छन्। आन्दोलनको बलिदानलाई राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता दिनुपर्ने भन्दै पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति, सम्मान र दीर्घकालीन सुरक्षासहितका माग राखेका हुन्।
पीडित परिवारले आइतबार (भदौ २९) प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको मागपत्रमा भनिएको छ– “शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बलिदान दिने सहादतलाई सम्मान गर्न र पीडित परिवारको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि सर्नुपर्छ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबार (भदौ ३०) सो मागपत्र मुख्यसचिवलाई पठाउँदै ‘आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनू’ भनी तोक लगाएकी छन्।
आठबुँदे माग
१) भदौ २३ गतेलाई ‘जेनजी राष्ट्रिय दिवस’ घोषणा गर्नुपर्छ।
२) आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका सबैलाई ‘राष्ट्रिय सहिद’ घोषणा गर्नुपर्छ।
३) सम्पूर्ण मृतकको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि र राष्ट्रिय झन्डा ३० दिन आधा झुकाइ राष्ट्रीय शोक मनाउनुपर्छ।
४) मृतक परिवारलाई न्यूनतम ५० लाख क्षतिपूर्ति र नेपाल सरकारको सचिवसरह आजीवन पेन्सन दिनुपर्छ।
५) अस्पतालदेखि श्रद्धाञ्जली सभासम्मको सबै प्रक्रिया राष्ट्रिय स्तरमा सम्पन्न गरी शवयात्रा चक्रपथ परिक्रमा गराई परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
६) मृतक शवलाई सैनिक हेलिकोप्टरमार्फत गृहजिल्ला पु¥याई स्थानीयस्तरमा पनि सम्मानजनक शवयात्रा गराई काजक्रिया खर्चबापत एक लाख उपलब्ध गराउनुपर्छ।
७) मृतक परिवारका आमाबाबु, श्रीमान–श्रीमती, दाजुभाइ तथा बालबालिकाको उचित लालनपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भत्ताको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नुपर्छ।
८) गोली चलाउने आदेश दिने तथा हिंस्रक दमनमा संलग्न सुरक्षा अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र फिल्ड कमान्डरसहित दोषीलाई तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ।
सरकारको जिम्मेवारीमा चासो
जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाले राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। आन्दोलनकारीका परिवारले राखेका माग तत्कालीन राहतभन्दा बढी दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार र जिम्मेवारीतर्फ केन्द्रित छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले मागलाई ‘आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने’ तयारी गरेको भए पनि यसबारे सरकारको ठोस निर्णय कुन दिशातर्फ जाने भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ।
-
Jigyasanepal
