काठमाडौँ, चैत २२ – रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा पठाउने उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशपछि उनले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा बुझाएको १ करोड धरौटीको अवस्था के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।

रूपन्देही जिल्ला अदालतले यसअघि १ करोड धरौटी लिएर मुद्दाको प्रतिवाद बाहिरै गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर, उच्च अदालतले उक्त आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने फैसला गरेको छ।

धरौटीको कानुनी अवस्था के हुन्छ?

नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार,

"कुनै पनि अभियुक्तलाई तल्लो अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको अवस्थामा यदि माथिल्लो अदालतले थुनामा राख्न आदेश गर्छ भने धरौटी फिर्ता हुन्छ।"

यदि धरौटी नगदमा बुझाइएको छ भने उक्त रकम फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। जग्गा धितो राखिएको भए, रोक्का फुकुवा गरिन्छ।

रवि लामिछानेमाथि अन्य अदालतहरूमा पनि धरौटी आदेश

काठमाडौँ जिल्ला अदालत – ६० लाख रूपैयाँ धरौटी

चितवन जिल्ला अदालत – ५४ लाख रूपैयाँ धरौटी

कास्की जिल्ला अदालत – ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न अदालतहरूले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरे पनि रूपन्देहीको आदेश बदर भएपछि कानुनी प्रक्रिया पुनः जटिल बनेको देखिन्छ।

रवि लामिछाने थुनामा गएपछि रूपन्देही अदालतमा बुझाइएको १ करोड धरौटी फिर्ता हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर, अबको कानुनी प्रक्रियाले उनलाई अझै नयाँ चुनौतीहरू ल्याउने देखिन्छ।

• Jigyasa media