Breaking News
पनौती-मण्डनदेउपुर नेपाली कांग्रेस नगर सभापतिमा सर्वसम्मत बिनोद र राजकुमार    ||     वाग्मती र गण्डकीमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह    ||     प्रेस काउन्सिल विधेयकमा कडा प्रावधान, गम्भीर आचारसंहिता उल्लङ्घनमा १ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव    ||     यी स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना    ||     खानीखोला–७ धाप्लेमा साङ्‌तोक पालरी कृषि सहकारीको १४औँ साधारण सभा सम्पन्न    ||     शुसाङ्क, शुक्ष्मयङ्का र शुक्ष्माङ्कका ‘Creative Scribbles’, ‘Phosphor र Nesamaj लोकार्पित    ||     पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना    ||     दाउन्नेमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु    ||     कोशी, बागमती र गण्डकीमा बदली, केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना    ||     भक्तराज र नृपेशको 'मायाको परीक्षा' सार्वजनिक    ||    

रवि लामिछानेले उच्च अदालतको थुनामै पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा दिए चुनौती

  •   १ वर्ष अघि | २९ चैत्र २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं, चैत २९ — सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

पूर्व सञ्चारकर्मी तथा गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेले आफूलाई बाहिरबाटै मुद्दा लड्न दिनुपर्ने मागसहित शुक्रवार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार उक्त निवेदन आइतबारका लागि पेशीमा चढाइएको छ।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले गत माघ १३ मा लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर सो आदेशलाई उल्टाउँदै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने ठहर गर्दै नयाँ आदेश दिएको थियो।

यो आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्चमा पुगेका हुन्। उनले रिटमार्फत अदालतलाई भनेका छन्, “मैले कुनै आर्थिक अपचलनमा संलग्नता देखिएको छैन। बाहिरबाटै मुद्दा लड्ने अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।”

सहकारीको १ अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४२ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो।

सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत गएकै दिन, लामिछाने पनि आफूलाई धरौटीमा छाडिएको आदेश खारेज गर्न उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। अहिले त्यो विवाद सर्वोच्च पुगेको छ, जहाँ अब कानुनी भिडन्त अझ चर्किने देखिन्छ।


  • Jigyasa media

थप