Breaking News
पहिरोले स्काभेटर पुरिँदा चालकको मृत्यु, काभ्रेमा दर्दनाक दुर्घटना    ||     बीपी राजमार्गमा राति सवारी चलाउन रोक, प्रशासनको निर्देशन    ||     सुनचाँदीको मूल्यमा व्यापक गिरावट, तीन दिनमै तोलामा ५१ सय रुपैयाँ घट्यो सुन    ||     आज देशभर आंशिकदेखि पूर्ण बदली, पहाडी भेगमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना    ||     लिपुलेक विवादमा भारतको जवाफ: ‘पुरानो मार्ग, नयाँ विषय होइन’    ||     शारदा मावि पूर्व विद्यार्थी समाजमा तीन वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमिति घोषणा    ||     पहिरोको कहर: ३ प्रमुख राजमार्ग पूर्ण अवरुद्ध, यात्रु बीचमै अलपत्र    ||     नेपालमा एकसाथ ४ मौसम प्रणाली सक्रिय, देशभर चट्याङ, असिना र वर्षाको उच्च सम्भावना    ||     काभ्रेली स्रष्टा प्रदीप सापकोटा सम्मानित    ||     ७ वर्षपछि खुल्यो रहस्य: ‘दुर्घटना’ भनिएको घटनामा श्रीमतीसहित परिवारकै संलग्नता, तीन महिला पक्राउ    ||    

रवि लामिछानेले उच्च अदालतको थुनामै पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा दिए चुनौती

  •   १ वर्ष अघि | २९ चैत्र २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं, चैत २९ — सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

पूर्व सञ्चारकर्मी तथा गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेले आफूलाई बाहिरबाटै मुद्दा लड्न दिनुपर्ने मागसहित शुक्रवार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार उक्त निवेदन आइतबारका लागि पेशीमा चढाइएको छ।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले गत माघ १३ मा लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर सो आदेशलाई उल्टाउँदै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने ठहर गर्दै नयाँ आदेश दिएको थियो।

यो आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्चमा पुगेका हुन्। उनले रिटमार्फत अदालतलाई भनेका छन्, “मैले कुनै आर्थिक अपचलनमा संलग्नता देखिएको छैन। बाहिरबाटै मुद्दा लड्ने अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।”

सहकारीको १ अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४२ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो।

सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत गएकै दिन, लामिछाने पनि आफूलाई धरौटीमा छाडिएको आदेश खारेज गर्न उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। अहिले त्यो विवाद सर्वोच्च पुगेको छ, जहाँ अब कानुनी भिडन्त अझ चर्किने देखिन्छ।


  • Jigyasa media

थप