काठमाडौं, वैशाख ६ – विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै १८ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी वार्ता गरेको छ। यद्यपि संवाद सकरात्मक रहेको बताइएको छ, आन्दोलन भने स्थगित भएको छैन।
प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा महासंघका प्रतिनिधिहरू बालुवाटार पुगेर विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए। त्यही क्रममा सभामुख देवराज घिमिरेसँग समेत मध्यरातसम्म छलफल चलेको थियो। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले छलफल सकारात्मक रहेको जनाउँदै भने, “दुई घण्टा लामो छलफलमा सरकारको गम्भीरता देखियो, तर हाम्रो आन्दोलन सानातिना लेनदेनका लागि होइन। विगतका सहमति कार्यान्वयन र शिक्षाका आधारभूत सुधार हाम्रो लक्ष्य हो।” छलफलमा महासंघका अध्यक्ष सुवेदीसहित सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहासचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए।
सरकार तयार, शिक्षक अझै अडिग
प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठेका मागबारे गृहकार्य गर्न चैत २५ गते नै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई निर्देशन दिएका थिए। विधेयक पारित गर्न वैशाख १२ गते संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको छ।
शिक्षकको चेतावनी : माग नमानिए परीक्षाको बहिष्कार
महासंघले माग पूरा नभए एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले भने भर्ना अभियान, परीक्षा र शैक्षिक प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै आन्दोलन फिर्ता गर्न शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ।
शिक्षकको माग के-के ?
- विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी होस्
- संविधान अनुसार निःशुल्क र समावेशी शिक्षाको ग्यारेन्टी
- विगतका सहमति कार्यान्वयन होस्
- निजी शिक्षकलाई पनि समान सेवा सुविधा दिइयोस्
- ट्रेड युनियन अधिकारको कार्यान्वयन
- पेन्सनलगायत सेवा सुविधा साबिकअनुसार कायम होस्
- राहत अनुदान, करार, प्राविधिक लगायत सबै शिक्षक–कर्मचारीको संरक्षण गरियोस्
शिक्षक महासंघको स्पष्ट भनाइ छ : “शिक्षा ऐन नआएसम्म हामी विद्यालय फर्किंदैनौं।”
- jigyasa media