Breaking News
पनौती-मण्डनदेउपुर नेपाली कांग्रेस नगर सभापतिमा सर्वसम्मत बिनोद र राजकुमार    ||     वाग्मती र गण्डकीमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह    ||     प्रेस काउन्सिल विधेयकमा कडा प्रावधान, गम्भीर आचारसंहिता उल्लङ्घनमा १ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव    ||     यी स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना    ||     खानीखोला–७ धाप्लेमा साङ्‌तोक पालरी कृषि सहकारीको १४औँ साधारण सभा सम्पन्न    ||     शुसाङ्क, शुक्ष्मयङ्का र शुक्ष्माङ्कका ‘Creative Scribbles’, ‘Phosphor र Nesamaj लोकार्पित    ||     पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना    ||     दाउन्नेमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु    ||     कोशी, बागमती र गण्डकीमा बदली, केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना    ||     भक्तराज र नृपेशको 'मायाको परीक्षा' सार्वजनिक    ||    

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरण कहाँ पुग्दै छ पूर्वसभामुख सापकोटाको मुद्वा

  •   २ वर्ष अघि | २८ फाल्गुन २०८१, बुधबार

काठमाडौं, फागुन २८ – नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा करिब साढे पाँच महिनापछि पुनः पेसीमा चढेको छ।

यो मुद्दा पटक–पटक पेसी सर्ने क्रममा गत असोज ९ गते अन्य आदेश गर्दै स्थगित गरिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले बुधबारका लागि पुनः पेसी तोकेको हो।

२०८१ वैशाख १२ गते संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन यो मुद्दा जेठ २३ गते सुनुवाइपछि फैसला सुनाउने मिति तय गरिएको थियो। त्यसपछि साउन २३, असोज ९ मा मिति सारिएपछि अन्ततः आज पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो।

के हो सापकोटाविरुद्धको मुद्दा?

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्णिमाया लामाले २०६२ सालमा सापकोटाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरी प्रशासनले जाहेरी नलिएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएपछि २०६४ सालमा अदालतले हत्या अभियोगमा अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसकै आधारमा २०६५ साउन २७ गते सापकोटाविरुद्ध काभ्रे प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको थियो। प्रहरी मिसिल अनुसार, सापकोटा फरार सूचीमा रहेका थिए, तर त्यही अवस्थामा उनी सांसद, मन्त्री हुँदै सभामुखसमेत बने।

सर्वोच्च अदालतको आदेशहरू

२०६८ असार ७ गतेको आदेशमा सर्वोच्चले सापकोटाले न्यायालयको सम्मान नगरेको उल्लेख गरेको थियो।

२०६९ मंसिर ७ गते पूर्णिमाया लामाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि यो मुद्दा पेसीमा चढे पनि अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।

०७२ चैत २२ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।

०७५ फागुन ३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखेको थियो।

साढे पाँच महिनापछि पुनः पेसी चढेको यो मुद्दाको सुनुवाइमा के हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।


  • Jigyasa media

थप