जिज्ञासा नेपाल | काठमाडौं, चैत ३१ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालत तुल्सीपुरको आदेशबारे सर्वोच्च अदालतले स्पष्टिकरण मागेको छ।

सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा चैत २२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको पुनरावेदन निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो।

यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले त्यो आदेश बदर गर्दै थुनामा राख्नुपर्ने निर्णय सुनाएको हो। अदालतको भनाइमा लामिछानेलाई थुनाबाहिर राख्दा ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूको मनोबल बढ्ने र पीडित थप पीडित हुने अवस्था आउने भन्दै थुनाको आदेश गरिएको हो।

उक्त आदेशपछि लामिछाने चैत २२ गतेदेखि प्रहरी नियन्त्रणमा छन् र हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ।

स्मरणीय छ, बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले रविलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिल तथा लामिछाने पक्षबाट उच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको थियो।

अब सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेशबारे मागेको कैफियत प्रतिवेदनपछि मुद्दा थप मोडमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ।

• Jigyasa media