काभ्रेपलाञ्चोक, साउन ३ ।
गत वर्ष २०८१ साल असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षा र भीषण बाढी–पहिरोले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा गम्भीर क्षति पुर्याएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पीडितहरूको पीडा अझै उस्तै रहेको गुनासो उठेको छ।
नेपाल सरकारले प्रभावित पालिकाहरूलाई ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरे पनि निजी आवास तथा भौतिक संरचनाहरूको पुनःनिर्माण नहुनु पीडितप्रति बेवास्ता भएको प्रतीत हुने भन्दै, काभ्रेका स्थानीय सरकार प्रमुखहरू आक्रोशित बनेका छन्।
यही सन्दर्भमा महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै बाढी–पहिरोपीडितको पीडालाई तत्काल सम्बोधन गर्न र पुनःनिर्माणको प्रक्रिया तीव्र बनाउने माग गर्नुभएको छ।
गृह मन्त्रालय समक्ष प्रस्तुत गम्भीर मागहरू यस्तो छ ।
१. निजी आवास पुनःनिर्माणको कार्यविधि पुनरावलोकन गरियोस्
नेपाल सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधिअनुसार निजी आवास निर्माणमा स्थानीय तहले २० प्रतिशत साझेदारी गर्नुपर्ने प्रावधान स्थानीय तहहरूको राजस्व हैसियत विपरीत रहेको भन्दै अध्यक्ष जिम्बाले सो प्रावधान तत्काल संशोधन गरी पीडितलाई राहत मिल्ने व्यवस्था गर्न माग गअरेका छन्।
२. संघीय र प्रदेश सरकारको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा पीडित संरचनाको पुनःनिर्माण समावेश गरियोस्
बजेट भाषण र नीति कार्यक्रममा समेत क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनालाई सम्बोधन नगर्नु पीडितहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै ठोस पुनःनिर्माण योजना समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
३. नमोबुद्ध, रोशी र महाभारत जाने प्रमुख पुल र सडक तत्काल मर्मत गरियोस्
बाढीले थानसिङबेशी पुल र सिपाली–बुढाखानी–बनखु सडक तहसनहस बनाएको हुँदा यातायात ठप्प भएको र स्थानीय जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको अवस्था छ। तसर्थ यसको तत्काल पुनःनिर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष जिम्बाको जोडदार माग छ।
४. विपी राजमार्गको निर्माण कार्य द्रुतगतिमा अघि बढाइयोस्
क्षति पुगेको विपी राजमार्गमा निर्माण कार्य अत्यन्त सुस्त भएको कारण दैनिकरूपमा सडक बन्दको सूचना जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै यसको पुनःनिर्माण कार्यलाई तत्काल तीव्रता दिन सरकारलाई अपिल गरिएको छ।
"हामी पीडितको पीडा सुनिन्छ भन्ने आशामा थियौँ, तर एक वर्ष बित्दा पनि पुनःनिर्माण नहुनु अत्यन्त पीडादायक हो" अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा ले भने ।
गाउँपालिका अध्यक्ष जिम्बाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी तत्काल पुनःनिर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै, पीडितको घर, पुल, सडक जस्ता आधारभूत संरचनाको पुनःस्थापना आजको सबैभन्दा गम्भीर राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारमार्फत नेपाल सरकारलाई सशक्त सन्देश: पेश गरेका छन् ।
> “यस पीडा र विस्थापनको अन्त्य एकातिर सरकारको दायित्व हो भने अर्कातिर मानवीय उत्तरदायित्व पनि हो। अतः हाम्रो चासो र चिन्तालाई तत्काल सम्बोधन गरियोस्।” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
-
Jigyasanepal
