Breaking News
आज कोशीदेखि लुम्बिनीसम्म वर्षाको सम्भावना, मेघगर्जन–चट्याङको चेतावनी    ||     बैंक खाताबाट रकम चोरी बढ्दो, अनधिकृत लिंक नखोल्न प्रहरीको चेतावनी    ||     घरबाट हराएकी महिला शिवपुरीमा गाडिएको अवस्थामा भेटिइन्, हत्यामा संलग्न आरोपमा युवक पक्राउ    ||     पहिरोले स्काभेटर पुरिँदा चालकको मृत्यु, काभ्रेमा दर्दनाक दुर्घटना    ||     बीपी राजमार्गमा राति सवारी चलाउन रोक, प्रशासनको निर्देशन    ||     सुनचाँदीको मूल्यमा व्यापक गिरावट, तीन दिनमै तोलामा ५१ सय रुपैयाँ घट्यो सुन    ||     आज देशभर आंशिकदेखि पूर्ण बदली, पहाडी भेगमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना    ||     लिपुलेक विवादमा भारतको जवाफ: ‘पुरानो मार्ग, नयाँ विषय होइन’    ||     शारदा मावि पूर्व विद्यार्थी समाजमा तीन वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमिति घोषणा    ||     पहिरोको कहर: ३ प्रमुख राजमार्ग पूर्ण अवरुद्ध, यात्रु बीचमै अलपत्र    ||    

अब मेनपावरमार्फत नै कोरिया जान सकिने व्यवस्था

  •   ९ महिना अघि | ८ भदौ २०८२, आइतवार

भाद्र ८, २०८२

काठमाडौ 

-अर्जुनअधिकारी 

 नेपाली कामदारहरू कोरियामा E-7 भिसा अन्तर्गत जान मेनपावर एजेन्सीमार्फत समेत सम्भव हुने भएको छ। सरकारले हालैको निर्णयमार्फत निजी भर्ती एजेन्सीहरूलाई पनि दक्ष कामदार पठाउन अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

यसअघि कोरियामा श्रमिक पठाउने प्रमुख बाटो सरकारी स्तर (G2G) अन्तर्गतको EPS प्रणालीमार्फत मात्र थियो। तर अबदेखि निजी क्षेत्रमार्फत पनि दक्ष जनशक्ति पठाउने बाटो खुलेको छ। यस भिसा श्रेणी अन्तर्गत सीपयुक्त र अनुभवसहितका कामदारलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।

कोरियामा E-7 भिसा अन्तर्गत जान चाहने व्यक्तिले कोरियन भाषा (TOPIK परीक्षा) पास गर्नुपर्ने र आवश्यक सीप प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पठाइने कामदारलाई आकर्षक तलब पाउने सम्भावना रहेको बताइए पनि, पाँच लाख रुपैयाँसम्म तलब पाइने भनिएको समाचार भने अहिले सम्म आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन।

श्रम तथा रोजगार विशेषज्ञहरूले यस प्रणालीले EPS प्रणालीलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने बताएका छन्। साथै, निजी एजेन्सीमार्फत जाने प्रक्रियामा ठगी, बढी शुल्क र शोषण हुने जोखिम रहन सक्ने भएकाले कामदारलाई सचेत रहन सुझाव दिइएको छ।

सरकारले भने, यो व्यवस्था लागू भएमा दक्ष कामदारलाई थप अवसर मिल्ने र नेपालको श्रम बजार विविधीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। तर, व्यावहारिक कार्यान्वयन भने अझै सुरु भएको छैन।


  • Jigyasanepal

थप