काठमाडौं, वैशाख ४ ।
संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिहरूमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वर्चस्व देखिएको छ। सभापति चयन प्रक्रियामा १० समितिमा निर्विरोध चयन हुने निश्चित भएको छ भने केवल दुई समितिमा मात्र निर्वाचन हुने भएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार आज शुक्रबार समितिका सभापति औपचारिक रूपमा घोषणा गरिनेछ।
🏛️ अधिकांश समितिमा एकल उम्मेदवारी
रास्वपाले सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक सबैजसो समितिमा उम्मेदवारी दिएको थियो। संसद्मा स्पष्ट बहुमत (१८२ सिट) भएका कारण विपक्षी दलहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिनै हच्किएका देखिन्छन्।
निर्विरोध हुने प्रमुख उम्मेदवारहरू:
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार – समीक्षा बास्कोटा
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत – अशोक चौधरी
पूर्वाधार विकास – आशिष गजुरेल
महिला तथा सामाजिक मामिला – आकृति अवस्थी
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन – हरि ढकाल
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन – सुम्निमा उदास
अर्थ समिति – कृष्णहरि बुढाथोकी
उद्योग समिति – रहबर अन्सारी
यी सबैमा रास्वपाको एकल उम्मेदवारी परेको छ।
🗳️ दुई समितिमा प्रतिस्पर्धा
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रास्वपाका डा. ओजस्वी शेरचन र नेकपा एमाले का गुरु बरालबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अनुगमन समिति’मा रास्वपा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी का उम्मेदवारबीच चुनाव हुनेछ।
त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाली कांग्रेस का भरतबहादुर खड्काको एकल उम्मेदवारी परेको छ, जसलाई परम्पराअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षले नेतृत्व गर्ने गर्छ।
⚖️ ‘भागबन्डा’को अन्त्य, बहुमतको प्रभाव
विगतमा संसदीय समितिमा दलहरूबीच भागबन्डा हुने प्रचलन थियो। तर यसपटक स्पष्ट बहुमतका कारण रास्वपाले समितिको नेतृत्व लगभग एकलौटी रूपमा आफ्नो हातमा लिएको छ।
यसले संसदीय शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन देखाएको विश्लेषण गरिएको छ।
👥 संसदीय दलमा नयाँ जिम्मेवारी
रास्वपाले संसदीय दलभित्र पनि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ:
उपनेता: गणेश पराजुली
प्रमुख सचेतक: कवीन्द्र बुर्लाकोटी
सचेतक: प्रकाशचन्द्र परियार, क्रान्तिशिखा धिताल
यसअघि दलका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।
💰 लेबी प्रणाली लागू: मासिक ३० लाखभन्दा बढी संकलन
रास्वपाले सांसद, मन्त्री र स्वकीयबाट मासिक लेबी उठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
मन्त्री/प्रधानमन्त्री: १८ हजार
सांसद: १६,५००
स्वकीय: २ हजार
यस निर्णयअनुसार पार्टीले मासिक करिब ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गर्ने देखिएको छ।
-
Jigyasanepal
