काठमाडौँ, भदौ २ – सर्वोच्च अदालतले १९ वर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सोमबार दिएको आदेशसँगै, लामो समयदेखि अलपत्र परेको यो संवेदनशील मुद्दा अब पुनः सक्रिय रूपमा अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादी कार्यकर्ताबीच भएको हिंसात्मक झडपमा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो। २७ जनाको मृत्युको आधारमा दर्ता भएको मुद्दा राजनीतिक तहमा मिलापत्र र सम्झौताका नाममा वर्षौंदेखि निष्क्रिय अवस्थामा थियो। तर सर्वोच्चको यो आदेशले पीडित परिवारमा फेरि न्यायको आशा जागेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसअघि नै १३० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये ६६ जनामाथि मुद्दा दायर भइसकेको छ भने बाँकी प्रतिवादीहरूको नाम आयोगले किटान गरिसकेको छ।

मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेका थिए। घटना भएको करिब दुई दशकपछि पनि यादव पटक–पटक मन्त्री र सांसद बनेका छन्। घटनामा संलग्नहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग पीडित पक्ष र विभिन्न दलहरूले बारम्बार उठाउँदै आएका छन्। मृतकलाई तत्कालीन सरकारले सहिद घोषणा गरे पनि पीडित परिवारले वास्तविक न्याय अझै पाएका छैनन्।

सर्वोच्चको आदेशलाई स्वागत गर्दै सांसद प्रभु साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् – “आज सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अघि बढाउन गरेको आदेशबाट न्यायको जित भएको छ। लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूले अब शीघ्र न्याय पाउने अपेक्षा गर्न सक्नेछन्। दोषीहरू कानुनको कठघरामा आउनेछन् भन्ने विश्वास पनि छ।”

यसअघि रौतहटकै अर्को घटनामा, इँटाभट्टामा बम विष्फोटका घाइते जलाइएको मुद्दा समेत सर्वोच्चकै परमादेशपछि अघि बढेको थियो।

गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक तहमा समाधान गर्ने प्रयास पटक–पटक भए पनि दोषी कारबाहीको दायरामा आउन नसक्दा यो प्रकरण नेपाली राजनीतिको गम्भीर घाउका रूपमा रहँदै आएको छ। सर्वोच्चको ताजा आदेशले अब यो मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा निर्णायक मोड लिने अपेक्षा गरिएको छ।

• Jigyasanepal