११ भदौ, काठमाडौँ ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न ऐतिहासिक कदम चालेको छ। अब नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले ७ दिनभित्र सूचीकरण अनिवार्य गर्नेछन्। सूचीकरण नगर्ने वा सरकारसँग सम्पर्कमा नआउने प्लेटफर्मलाई भने क्रमशः नेपालमै निष्क्रिय पार्ने तयारी भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारको कडाइ
‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ लागू हुने।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अब सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरू जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्ने।
७ दिनभित्र सूचीकरण गर्ने वा निष्क्रिय हुने विकल्प मात्र बाँकी।
सूचीकरण भएपछि तत्काल पुनःसक्रिय हुने व्यवस्था।
राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ठूला आयोजना
यसै बैठकले विभिन्न २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबुलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गरेको छ। यी निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने पनि प्रवक्ताले बताए।
थप महत्वपूर्ण निर्णयहरू
पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति।
नेपाली सेनामा ठूला सरुवा–बढुवा : चार जना उपरथी सरुवा, एक जना उपरथीमा, एक जना सहायक रथीमा र एक जना महासेनीमा बढुवा।
वैदेशिक सम्मेलन सहभागिता :
कोरियामा हुने Global Green Growth Institute सम्झौता कार्यक्रममा वनमन्त्रीका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई स्वीकृति।
फिजीमा हुने Forum of Minister & Environment Authority of Asia Pacific मा राज्यमन्त्री रूपा बिक।
भियानामा हुने ६९औँ IAEA General Conference मा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनी।
नेपाल लेखापरीक्षण सेवामा बढुवा : इन्द्रप्रसाद आचार्य उपमहालेखा परीक्षकमा।
शैक्षिक अवकाश स्वीकृति : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियमनदेखि ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता, सेनामा बढुवा र वैदेशिक सम्मेलनसम्म — मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयलाई कडा, व्यावहारिक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कदम मानिएको छ।
-
Jigyasanepal
