काठमाडौं। अब विशेष र कूटनीतिक राहदानीलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सचिवहरूको बैठकले यस्तो राहदानीको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक निर्देशन जारी गरेको हो।

बैठकले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई यो विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्णयअनुसार, 'सरकारी कामबाहेक व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विशेष र कूटनीतिक राहदानी प्रयोग नगर्ने र नगराउने व्यवस्था गर्ने' भनिएको छ।

वैदेशिक मनोनयन र भिसा सिफारिस प्रक्रियामा परिमार्जन

बैठकले वैदेशिक मनोनयन र भिसा सिफारिसका काम परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देश दिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्दै आएको सिफारिस अब सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत गरिनेछ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्पर्क गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र काम गर्नुपर्ने नियम कडाइका साथ पालना गरिनेछ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले 'विदेशी सम्पर्क निर्देशिका २०७६' लाई एक महिनाभित्र परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ।

वैदेशिक भ्रमण र आर्थिक भार न्यूनीकरण

बैठकले नेपाल सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने गरी वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्न निर्देशन दिएको छ। भ्रमण स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाउँदा टोलीका सबै सदस्यको विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

मेशिन र उपकरण खरिदमा कडाइ

प्रयोगमा आउन नसक्ने मेशिन तथा उपकरण खरिदमा रोक लगाउँदै, प्रयोग गर्न सकिने उपकरणलाई अन्य उपयुक्त निकायमा हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसको समन्वय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्नेछ।

अदालतका मुद्दा समाधानमा तीव्रता

सबै मन्त्रालय र निकायलाई आफ्ना सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको लगत तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ। अदालतमा रहेका मुद्दाको शीघ्र समाधानका लागि समन्वय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।

सरकारी निर्णयलाई व्यवस्थित बनाउन प्रयास

बैठकका यी निर्णयहरूले सरकारी प्रक्रिया थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषतः कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग रोक्ने कदमलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

• Jigyasa media