काठमाडौं, वैशाख २ ।
पर्यावरण र जनस्वास्थ्यको सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै सर्वोच्च अदालतले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालित सबै इँटाभट्टा बन्द गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
स्थानीय बासिन्दाले पाँच वर्षअघि दायर गरेको रिटमाथि लामो कानुनी प्रक्रिया पछिको यो फैसला पाँचखालको ऐतिहासिकता, वातावरणीय सन्तुलन र जनस्वास्थ्यका लागि निर्णायक बनेको छ।
फैसलाका प्रमुख आधारहरू :
प्रदूषण नियन्त्रणमा लापरबाही : इँटाभट्टाले वातावरणमा धूलो, धुवाँ र रसायनहरू मिसाएर स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याएको पुष्टि।
पुरातात्विक सम्पदामा खतरा : माटो उत्खननले किराँत र लिच्छवीकालका ऐतिहासिक वस्तुहरू जोखिममा।
शैक्षिक वातावरणमा असर : कतिपय इँटाभट्टा विद्यालय नजिकै सञ्चालनमा, बालबालिकाको स्वास्थ्यप्रति बेवास्ता।
नगरपालिकाको मिलेमतो आरोप : स्थानीयले मेयर महेश खरेलमाथि अवैध इँटाभट्टालाई संरक्षण दिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
को को थिए विपक्षी?
रिटमा पाँचखाल नगरपालिका, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र पुरातत्व विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
रिट दर्तादेखि फैसला सम्म :
२०७६ पुस १४ : श्रीकृष्ण धिमालसहित स्थानीयले रिट दायर
२०८१ चैत १२ : न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शारङगा सुवेदीको इजलासले फैसला गर्दै परमादेश जारी
यी हुन् बन्द हुने इँटाभट्टाहरू:
१. हिमालयन मल्टिपर्पोज कम्पनी प्रालि
२. नवदुर्गा भवानी इँटा उद्योग
३. उपकार चिम्नी इँटा उद्योग
४. जय भीमसेन इँटा उद्योग
५. वीर हनुमान ब्रिक फ्याक्ट्री
६. पलाञ्चोक भवानी फिक्स चिम्नी उद्योग
७. सुवर्णेश्वरी इँटा उद्योग
८. पलाञ्चोक भगवती ब्रिक फ्याक्ट्री
स्थानीयको जीत, राजनीतिमा पनि तरंग
पर्यावरण अभियन्ता र स्थानीय बासिन्दाहरूको लामो संघर्षले विजय पाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। अर्कोतर्फ, नगरपालिकाले गैरकानुनी उद्योगलाई संरक्षण दिएको आरोपले राजनीतिक बहस पनि चर्किएको छ।
- Jigyasa media
