Breaking News
पनौती-मण्डनदेउपुर नेपाली कांग्रेस नगर सभापतिमा सर्वसम्मत बिनोद र राजकुमार    ||     वाग्मती र गण्डकीमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह    ||     प्रेस काउन्सिल विधेयकमा कडा प्रावधान, गम्भीर आचारसंहिता उल्लङ्घनमा १ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव    ||     यी स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना    ||     खानीखोला–७ धाप्लेमा साङ्‌तोक पालरी कृषि सहकारीको १४औँ साधारण सभा सम्पन्न    ||     शुसाङ्क, शुक्ष्मयङ्का र शुक्ष्माङ्कका ‘Creative Scribbles’, ‘Phosphor र Nesamaj लोकार्पित    ||     पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना    ||     दाउन्नेमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु    ||     कोशी, बागमती र गण्डकीमा बदली, केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना    ||     भक्तराज र नृपेशको 'मायाको परीक्षा' सार्वजनिक    ||    

चौरीदेउराली गाउँपालिका र रोशी वडा नं ७ द्वारा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेपछि

विवादस्पद विषय 'जनयुद्व दिवस' भन्दै दिए सार्वजनिक बिदा ..!

  •   २ वर्ष अघि | ३० माघ २०८१, बुधबार

काभ्रेपलाञ्चोक —जिल्लाको चौरीदेउराली गाउँपालिका र रोशी वडा नं ७ ले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै आगामी फागुन १ गते 'जनयुद्ध दिवस' को अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ पालिकामध्ये यस गाउँपालिकाले मात्र यस्तो निर्णय गरेको हो भने वडामा रोशी ७ नम्बर वडा कार्यालय ले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको पत्र समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।


गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, ढाँडखर्क भञ्ज्याङ्ग, काभ्रेपलाञ्चोकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, "नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको जनयुद्धको स्मरण र त्यस क्रममा बलिदान दिनुहुने ज्ञात-अज्ञात सहिदहरू प्रति उच्च सम्मान गर्दै मिति २०८१ फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको दिन चौरीदेउराली गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरू (अत्यावश्यक बाहेक) लगायत मातहतका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा १ दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको व्यहोरा सबै सरोकारवालाहरूमा जानकारीका लागि अनुरोध छ।"

तर, सर्वोच्च अदालतले यसअघि 'जनयुद्ध दिवस' मा बिदा दिने सरकारी निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिसकेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले पुस १३ गते गरेको फैसलामा भनिएको छ, "नेपालको संविधान तथा प्रचलित सम्बद्ध कानुन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेजहरूमा कहीँ कतै जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगरिएको तथा यस अदालतबाट यस शब्द संविधानको भावनाअनुरूप नरहेको भनी स्पष्ट रूपमा उद्धृत गरिसकेको समेतका परिदृश्यमा... जनयुद्ध दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने गरेको नेपाल सरकारको निर्णय संवैधानिक व्यवस्था र संविधानमा प्रयोग भएको शब्द, संवैधानिक नैतिकता, संविधानको मर्म, परिप्रेक्ष्य र मूल भावना अनुकूल देखिएन।" यस्तो उल्लेख थियो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशपछि पनि चौरीदेउराली गाउँपालिका र रोशी गाउँपालिका ७ नम्बर वडाले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्नुले न्यायालयको आदेशको अवज्ञा गरेको देखिन्छ। यसले कानूनी र संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको छ।


  • Jigyasa media

थप