Breaking News
आज कोशीदेखि लुम्बिनीसम्म वर्षाको सम्भावना, मेघगर्जन–चट्याङको चेतावनी    ||     बैंक खाताबाट रकम चोरी बढ्दो, अनधिकृत लिंक नखोल्न प्रहरीको चेतावनी    ||     घरबाट हराएकी महिला शिवपुरीमा गाडिएको अवस्थामा भेटिइन्, हत्यामा संलग्न आरोपमा युवक पक्राउ    ||     पहिरोले स्काभेटर पुरिँदा चालकको मृत्यु, काभ्रेमा दर्दनाक दुर्घटना    ||     बीपी राजमार्गमा राति सवारी चलाउन रोक, प्रशासनको निर्देशन    ||     सुनचाँदीको मूल्यमा व्यापक गिरावट, तीन दिनमै तोलामा ५१ सय रुपैयाँ घट्यो सुन    ||     आज देशभर आंशिकदेखि पूर्ण बदली, पहाडी भेगमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना    ||     लिपुलेक विवादमा भारतको जवाफ: ‘पुरानो मार्ग, नयाँ विषय होइन’    ||     शारदा मावि पूर्व विद्यार्थी समाजमा तीन वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमिति घोषणा    ||     पहिरोको कहर: ३ प्रमुख राजमार्ग पूर्ण अवरुद्ध, यात्रु बीचमै अलपत्र    ||    

चौरीदेउराली गाउँपालिका र रोशी वडा नं ७ द्वारा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेपछि

विवादस्पद विषय 'जनयुद्व दिवस' भन्दै दिए सार्वजनिक बिदा ..!

  •   १ वर्ष अघि | ३० माघ २०८१, बुधबार

काभ्रेपलाञ्चोक —जिल्लाको चौरीदेउराली गाउँपालिका र रोशी वडा नं ७ ले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै आगामी फागुन १ गते 'जनयुद्ध दिवस' को अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ पालिकामध्ये यस गाउँपालिकाले मात्र यस्तो निर्णय गरेको हो भने वडामा रोशी ७ नम्बर वडा कार्यालय ले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको पत्र समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।


गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, ढाँडखर्क भञ्ज्याङ्ग, काभ्रेपलाञ्चोकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, "नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको जनयुद्धको स्मरण र त्यस क्रममा बलिदान दिनुहुने ज्ञात-अज्ञात सहिदहरू प्रति उच्च सम्मान गर्दै मिति २०८१ फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको दिन चौरीदेउराली गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरू (अत्यावश्यक बाहेक) लगायत मातहतका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा १ दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको व्यहोरा सबै सरोकारवालाहरूमा जानकारीका लागि अनुरोध छ।"

तर, सर्वोच्च अदालतले यसअघि 'जनयुद्ध दिवस' मा बिदा दिने सरकारी निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिसकेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले पुस १३ गते गरेको फैसलामा भनिएको छ, "नेपालको संविधान तथा प्रचलित सम्बद्ध कानुन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेजहरूमा कहीँ कतै जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगरिएको तथा यस अदालतबाट यस शब्द संविधानको भावनाअनुरूप नरहेको भनी स्पष्ट रूपमा उद्धृत गरिसकेको समेतका परिदृश्यमा... जनयुद्ध दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने गरेको नेपाल सरकारको निर्णय संवैधानिक व्यवस्था र संविधानमा प्रयोग भएको शब्द, संवैधानिक नैतिकता, संविधानको मर्म, परिप्रेक्ष्य र मूल भावना अनुकूल देखिएन।" यस्तो उल्लेख थियो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशपछि पनि चौरीदेउराली गाउँपालिका र रोशी गाउँपालिका ७ नम्बर वडाले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्नुले न्यायालयको आदेशको अवज्ञा गरेको देखिन्छ। यसले कानूनी र संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको छ।


  • Jigyasa media

थप