✍️ जेठ १९, काठमाडौँ | जिज्ञासा नेपाल

‘राइड सेयरिङ’को विवादले चुलिएको असन्तोष अन्ततः देशव्यापी सडकमै पोखिएको छ। सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको आव्हानमा आज सोमबार बिहानदेखि देशैभर सार्वजनिक यातायात ठप्प बनेको छ। अनिश्चितकालीन बन्दसँगै यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् भने सरकारको मौनताले झनै आक्रोश बढाएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरमा बिहानैदेखि एकथरी गाडी समेत चलेका छैनन्। निजी सवारीसाधन भने आंशिक रूपमा सञ्चालनमा देखिएका छन्।

ग्यारेजमै थन्किए सार्वजनिक गाडीहरू

समितिको निर्देशन अनुसार सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू र मजदुरहरूले गाडी ग्यारेजमै थन्क्याएका छन्। आन्दोलनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ट्रक व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल, र नेपाल यातायात मजदुर संगठनको सक्रिय सहभागिता देखिएको छ।

के हो विवादको जरो?

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावली मुख्य विवादको केन्द्रमा छ। ‘राइड सेयरिङ’ को नाममा निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका १० वर्ष पुराना दुईपाङ्ग्रे र १५ वर्ष पुराना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई भाडाका सवारीसरह प्रयोग गर्न दिने निर्णयविरुद्ध व्यवसायी आक्रोशित छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार, यो निर्णय संविधानको धारा ५७, सवारी ऐन २०४९ का दफा ८(२) र १२(१) विपरित छ।

मागपत्र सुनिएन, आन्दोलन चर्कियो

व्यवसायीहरूले पटक–पटक गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकार दुबैलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरे पनि सम्बद्ध निकायले चासो नदिएको भन्दै ७ बुँदे मागसहित आन्दोलन चर्किएको हो। समितिले जेठ १ देखि लागु गरिने भनिएको नियमावली वैशाख ३१ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको दाबी गर्दै, यो निर्णयले व्यवसायीको जीवनमै संकट ल्याउने चेतावनी दिएको छ।

यात्रु मर्कामा, सरकार चुप

बन्दका कारण स्कूल, कार्यालय, अस्पताल जाने यात्रुहरू बिहानैदेखि सडकमै अलपत्र परेका छन्। कतिपय ठाउँमा यात्रुहरूले लामो समय प्रतिक्षा गरेपछि पनि गाडी नपाएपछि वैकल्पिक सवारी खोज्दै हिंड्न बाध्य भएका छन्।

सार्वजनिक यातायातको भविष्यमाथि प्रश्न

व्यवसायीहरू भन्छन्— "निजी सवारीलाई भाडा सवारीसरह प्रयोग गर्न दिनु भनेको सवारी व्यवसायकै हत्या हो। यसले हजारौं व्यवसायी र मजदुरको रोजगारी गुम्ने खतरा छ।"

एकातर्फ सरकार 'स्मार्ट मोबिलिटी' को नारामा रमाइरहेको देखिन्छ भने अर्कातर्फ दशकौँदेखि सार्वजनिक यातायात चलाउँदै आएका व्यवसायी र मजदुरहरू आफ्नो पहिचान बचाउन सडकमा उत्रिएका छन्। अबको चुनौती सरकारसँग छ— समाधान खोज्ने कि आक्रोश थप चुलिने?

• Jigyasanepal