भदौ १, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जवलधारा पीसीसी सडक निर्माण योजनामा वास्तविक भन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी रकम हिनामिना गरिएको पाइएको हो। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको उक्त योजनाको लागत अनुमान रु.४० लाख १३ हजार ४३९ रुपैयाँ ४४ पैसा थियो। तर, गलत नापजाँच र प्रतिवेदनमार्फत रु.७ लाख ६ हजार ७९९ रुपैयाँ ७५ पैसा अतिरिक्त भुक्तानी लिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।

२०७८ जेठ १० मा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको योजनामा रु.३६ लाख ४० हजार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अनुदान र रु.३ लाख ७३ हजार ४३९ रुपैयाँ ४४ पैसा जनश्रमदानको व्यवस्था गरिएको थियो।

कस–कसुमाथि मुद्दा?

भ्रष्टाचार संलग्नतामा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गरिएको छ :

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्ल, इन्जिनियर प्रकाश आचार्य र सव–इन्जिनियर जगतबहादुर मल्लमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलको माग।

गाउँपालिकाका लेखापाल जेठबहादुर बुढा र योजना शाखा प्रमुख नविन बुमीमाथि समेत सोही ऐनअनुसार मुद्दा दायर।

श्रम कार्यदल (उपभोक्ता समिति) का अध्यक्ष चक्रबहादुर छत्याल, सह–संयोजक विष्णु छत्याल, कोषाध्यक्ष घोगीसरा शाही र सचिव मुकुन्दे दमाईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कारबाही माग।

कार्यपालिका सदस्य तथा सडक निर्माण अनुगमन समिति संयोजक दलवीर सार्की, समिति सदस्य पुने शाही र तत्कालीन वडा अध्यक्ष मिसिन्द्र शाहीलाई गलत प्रतिवेदन दिएको अभियोगमा कैद र जरिवानाको मागदाबी।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, सबै प्रतिवादीविरुद्ध बिगो असुल उपर गर्ने र कानुनी सजाय दिलाउने उद्देश्यले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

• Jigyasanepal