Breaking News
प्रेस काउन्सिल विधेयकमा कडा प्रावधान, गम्भीर आचारसंहिता उल्लङ्घनमा १ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव    ||     यी स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना    ||     खानीखोला–७ धाप्लेमा साङ्‌तोक पालरी कृषि सहकारीको १४औँ साधारण सभा सम्पन्न    ||     शुसाङ्क, शुक्ष्मयङ्का र शुक्ष्माङ्कका ‘Creative Scribbles’, ‘Phosphor र Nesamaj लोकार्पित    ||     पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना    ||     दाउन्नेमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु    ||     कोशी, बागमती र गण्डकीमा बदली, केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना    ||     भक्तराज र नृपेशको 'मायाको परीक्षा' सार्वजनिक    ||     हिम्लुङ हिमपहिरोमा भेटिएका काभ्रेका तीन जनाको शव आज काठमाडौं ल्याइँदै    ||     रहेनन् अग्रज पत्रकार रामशरण खरेल    ||    

ओलीको प्रश्न : “केमा मुद्दा लगाउनुहुन्छ? रिसले मुद्दा चलाउने सरकार मान्य हो?”

  •   १२ महिना अघि | १ कार्तिक २०८२, शनिबार

काठमाडौँ, कात्तिक १, २०८२ (शनिबार) ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले हालको सरकारमाथि तीव्र आरोप लगाउँदै भनेका छन् कि सरकारले दिनहुँ व्यक्तिगत रूपमा उनलाई कसरी पक्राउ गर्ने र झुटा मुद्दा कसरी लगाउने भन्नेबारे बैठक गर्दै आएको छ। शनिबार च्यासलमा आयोजित एमालेको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गरेको बताउँदै स्पष्ट प्रश्न सोधे —

> “दिनैपछि के–केपी ओलीलाई कसरी गिरफ्तार गर्ने, कसरी झुटा मुद्दा लगाउने भनेर बैठक बस्ने देश हुन्छ?”

ओलीले थपे —

> “केमा मुद्दा लाउनुहुन्छ? तपाईंलाई रिस उठ्यो भन्दैमा मुद्दा? तपाईंलाई रिस उठ्यो भन्दैमा थुन्ने? कि कुनै आधार छ, कारण छ?

उनले आफूमाथि लगाइएका सम्भावित आरोप र छानबिनका सवालमा आफैं पारदर्शी र आत्मसमीक्षात्मक रहेको दाबी गर्दै भने कि सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रशिक्षित छन् र आवश्यकता भए विभिन्न कालखण्डका छानबिन स्वीकार गर्ने तयारीमा छन्।

> “हामीले भनेका छौँ, हाम्रो पार्टीले भनेको छ — २००७ सालदेखिको छानबिन गर्नुपर्छ भने गरौँ। २०४६ पछिको छानबिन गर्नुपर्छ भने गरौँ। २०६२/०६३ पछिको छानबिन गर्नुपर्छ भने गरौँ। कहिलेदेखिको छानबिन गर्ने सम्पत्ति विवरण — छानबिन गरौँ।”

ओलीको यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक तहमा नयाँ तरंग छ्यापेको छ — जहाँ एकातिर सरकारलाई छानबिन र कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न दबाब छ भने अर्कोतिर विपक्षी नेताले आफूमाथि प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीको आरोप लगाइरहेका छन्।


राजनीतिक विश्लेषकहरूले ओलीको ऐलानलाई आगामी राजनीतिक द्वन्द्व र सार्वजनिक बहस बढाउने संकेत भनेका छन्। अब प्रश्न उब्जिएको छ — सरकारले ओलीसम्बन्धी कुनै औपचारिक कदम चाल्ने हो कि विरोधी धारणालाई खारेज गरी मुद्दा–प्रक्रियालाई कानुनी र पारदर्शी तरिकाले अघि बढाउने भनी सार्वजनिक जग्गामा स्पष्टता दिने हो?


  • Jigyasanepal

थप