काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै चेतावनी दिएको छ कि यदि विधेयक सच्याएर ल्याइएन भने सशक्त आन्दोलन सुरु गरिनेछ।

माघ २८ र २९ गते धुलिखेलमा बसेको महासंघको केन्द्रीय समिति बैठक ले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता सीमित गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक स्वीकार्य नभएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो।

महासंघको कडा आपत्ति

महासंघका अनुसार प्रस्तावित विधेयक सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा प्रेस स्वतन्त्रता दबाउने नियतसहित ल्याइएको छ। महासंघले सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेको छ –

> "विधेयक फिर्ता लिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई मात्रै नियमन गर्ने गरी सरोकारवालासँग परामर्श गरेर पुनर्लेखन गरियोस्। अन्यथा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कानुनविरुद्ध महासंघ संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछ।"

मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति पनि असन्तुष्टि

महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयक को विषयमा पनि कडा असन्तुष्टि जनाएको छ।

महासंघका अनुसार सरोकारवालाहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गरिएको छ, जसले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने सम्भावना बढाएको छ।

> "महासंघसहितका सरोकारवालाले पटक-पटक सुझाव दिए पनि तिनलाई समेट्ने कुनै प्रयास नगरिई विधेयक पारित गरिएको छ। यसलाई बिना संशोधन लागू गरिए महासंघ चुप लागेर बस्ने छैन।"

संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी

महासंघले यदि सरकार विधेयक फिर्ता लिन अस्वीकार गरेमा सशक्त आन्दोलन घोषणा गरिने जनाएको छ। पत्रकारहरूका हकहित र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

अबको कदम के हुने?

महासंघले सरकारसँग संवादका लागि पहल गर्ने

विधेयक सच्याउन पहल नभए आन्दोलनको रणनीति बनाइने

प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित संघसंस्था र नागरिक समाजलाई एकीकृत आन्दोलनमा सामेल गराइने

नेपाल पत्रकार महासंघको यो चेतावनीसँगै अब सरकारको कदम के हुने भन्ने प्रतीक्षा गरिएको छ।

• Jigyasa media