Breaking News
खानीखोला–७ धाप्लेमा साङ्‌तोक पालरी कृषि सहकारीको १४औँ साधारण सभा सम्पन्न    ||     शुसाङ्क, शुक्ष्मयङ्का र शुक्ष्माङ्कका ‘Creative Scribbles’, ‘Phosphor र Nesamaj लोकार्पित    ||     पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना    ||     दाउन्नेमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु    ||     कोशी, बागमती र गण्डकीमा बदली, केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना    ||     भक्तराज र नृपेशको 'मायाको परीक्षा' सार्वजनिक    ||     हिम्लुङ हिमपहिरोमा भेटिएका काभ्रेका तीन जनाको शव आज काठमाडौं ल्याइँदै    ||     रहेनन् अग्रज पत्रकार रामशरण खरेल    ||     च्यातिएको खल्ती    ||     पहाडदेखि हिमालसम्म मौसम बदली, केही ठाउँमा हल्का वर्षा र हिमपात    ||    

‘राजसंस्थावादी जेनजी’को १५ बुँदे मागसहित चेतावनी : “पूरा नभए अन्तिम संघर्षमा उत्रिने”

  •   १२ महिना अघि | २२ असोज २०८२, बुधबार

काठमाडौँ, असोज २२ — पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न जेनजी समूहहरू देखा परिरहेका बेला अब ‘राजसंस्थावादी जेनजी’ नामक अर्को समूह पनि सार्वजनिक भएको छ। उक्त समूहले संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापनासहितका १५ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै चेतावनी दिएको छ — “मागहरू पूरा नभए हामी अन्तिम संघर्षमा उत्रनेछौँ।”

‘राजसंस्थावादी जेनजी’ले असोज २२ गते एक विस्तृत विज्ञप्ति जारी गर्दै हालको सरकार र प्रणालीले विदेशी स्वार्थमा राष्ट्रलाई कमजोर बनाइरहेको आरोप लगाएको छ। उनीहरूले आफूहरूलाई “देशभक्त, राष्ट्रवादी र लोकतान्त्रिक राजसंस्थावादी जेनजीहरू” भनेर परिचय गराउँदै नेपाललाई पुनः गौरवशाली र स्थिर राष्ट्र बनाउन १५ बुँदे माग अघि सारेका छन्।

विज्ञप्तिमा कुनै व्यक्ति वा नेताको नाम उल्लेख गरिएको छैन। तर, थप जानकारीका लागि [email protected] सम्पर्क ठेगाना दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ — “हामीले देशलाई स्थिरता, असल शासन र राष्ट्रिय स्वाभिमानको बाटोमा फर्काउने संकल्प गरेका छौँ। शान्तिपूर्ण माध्यमबाट मागहरू सम्बोधन नभए अन्तिम संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ।”

🔹 ‘राजसंस्थावादी जेनजी’का १५ बुँदे प्रमुख मागहरू


१. संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना।

२. र्‍यांक बेस्ड निर्वाचन प्रणाली लागू गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली।

३. सांसदलाई फिर्ता बोलाउने (Right to Recall) र खराब उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने (Right to Reject/NOTA) व्यवस्था।

४. सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था।

५. असमान सन्धि, सम्झौता र राष्ट्रघाती कानुनहरूको खारेजी।

६. प्रदेश सरकार विघटन गरी शक्ति स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्ने।

७. धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्दै नेपाललाई हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्मराज्यको रूपमा घोषणा गर्ने।

८. सबै तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने।

९. निःशुल्क शिक्षा र बिमामा आधारित स्वास्थ्य नीति लागू गर्ने।

१०. विदेशमा रहेका नेपालीसहित सबैका लागि अनिवार्य मतदान प्रणाली लागू गर्ने।

११. १८–२४ वर्षका युवाका लागि अनिवार्य राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रम लागू गर्ने।

१२. स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने।

१३. कर्मचारी, आयुक्त र निर्वाचित जनप्रतिनिधीबीचको असमान तलब–भत्ता प्रणाली अन्त्य गर्ने।

१४. सरकारी सेवा निकायहरूलाई आधुनिकीकरण गरी पारदर्शी बनाउने।

१५. “एक व्यक्ति, एक व्यावसायिक क्षेत्र” नीति लागू गर्ने।

विज्ञप्तिमा भाद्र २३ र २४ गते (सेप्टेम्बर ८ र ९) भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा सहादत प्राप्त नागरिकहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै ती घटनाले नेपाली जनतामा गहिरो आघात पुर्‍याएको उल्लेख छ। साथै, “विदेशी हस्तक्षेप र गृहअशान्तिको खतरा नेपालभरि फैलिँदै गएको छ,” भन्दै राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीच सर्वपक्षीय सहमति जुटाउन आह्वान गरिएको छ।

यो समूहको वास्तविक स्वरूप, नेतृत्व र गतिविधिबारे भने प्रहरीले वा प्रशासनले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर, विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा पुनः राजसंस्थाको बहस बलियो रूपमा उठ्ने संकेत देखिएको

छ।


  • Jigyasanepal

थप