काठमाडौं, पुस ५ – सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोगमा रोक लगाउँदै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

मंसिर २६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आदेश गरेको थियो। बिहीबार आदेश प्रमाणीकरण भई सार्वजनिक भएको हो।

सरकारी दस्तावेजमा प्रतिबन्ध

अधिवक्ता आरणले संघीय र मधेस सरकारका बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सो शब्द हटाउन माग गरेका थिए। सोही आधारमा सर्वोच्चले हाललाई सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले भनिएको छ, “२०८१/८२ को बजेट वक्तव्य, विनियोजन ऐन र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई हालका लागि रोक लगाउनू।” आदेशमा संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) विपरीत रहेको जनाइएको छ। साथै, संघीय र मधेस प्रदेश सरकारसहित विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

राजनीतिक विवाद र पृष्ठभूमि

यसअघि पनि ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच विवाद भएको थियो। १२ भदौमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘जनयुद्ध’ लाई लिएर एमाले सांसद योगेश भट्टराईले ‘हिंसा’ को संज्ञा दिएपछि विवाद चर्किएको थियो।

माओवादीले २०५२ देखि २०६२ सम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षलाई ‘जनयुद्ध’को नाम दिँदै आएको छ। तर, राजनीतिक र संवैधानिक विवादका कारण यो शब्द सरकारी दस्तावेजमा प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशले यस विषयमा थप छलफल र स्पष्टता आवश्यक भएको देखाएको छ। आदेश अनुसार, अब कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न पाइने छैन।

• Jigyasa media