Breaking News
तराईनजिक आयो मनसुनको रेखा, आज यी प्रदेशमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना    ||     विलाप    ||     आज काठमाडौं उपत्यकामा वर्षाको राम्रो सम्भावना, अपराह्नपछि मध्यम वर्षा हुन सक्ने    ||     ब्रड पिक आरोहणमा दुःखद क्षति : दोलखाका विश्वकीर्तिमानी आरोही किलि पेम्बा शेर्पाको शव फेला    ||     ब्रड पिकमा हिमपहिरो : निर्मल पुर्जासहित १० सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय आरोही टोली सम्पर्कविहीन    ||     आज राति पनि यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, काठमाडौंमा पनि वर्षा हुने संकेत    ||     विशेष सम्पादकीय: तपाइँको विश्वासको तेस्रो वर्ष प्रवेश !    ||     अग्रज साहित्यिक पत्रकार एवं साहित्यकार नगेन्द्रराज शर्माको सम्झनामा शोक सभा    ||     गुरुपूर्णिमा आज : ज्ञानका ज्योति गुरुजनप्रति श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गरिँदै    ||     सुनसरी घटनाप्रति प्रधानमन्त्री बालेनको अपिल : "आक्रोश होइन, संयमता र सामाजिक सद्भाव कायम गरौँ"    ||    

प्रम बालेन शाहको स्पष्टीकरण: ब्रिटिस सरकारलाई मध्यस्थकर्ता होइन, प्रमाणको स्रोत भनेको हो

  •   १ महिना अघि | ७ असार २०८३, आइतवार

काठमाडौँ, असार ७, २०८३ आइतबार,

प्रधानमन्त्री एव रास्वपाका बरिस्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेको विवादमा स्पष्टिकरण दिएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनलाई आइतबार चितवनमा सम्बोधन गर्दै प्रम शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको अर्थ गलत रूपमा बुझिएको बताएका हुन्। उनले आवश्यक परे तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग रहेका ऐतिहासिक अभिलेखबाट सीमा सम्बन्धी प्रमाण ल्याउन सकिने मात्र भनेको स्पष्ट पारे।

प्रम शाहले भने, “हाम्रा सीमा मिचिएका छन्। त्यसका प्रमाण पनि हामीसँग छन्। कालापानी–लिपुलेक हाम्रो हो। त्यसबारे ब्रिटिस सरकारबाट प्रमाण ल्याउनुपर्छ भने पनि ल्याउँछौँ भनेका हौँ, ब्रिटिस सरकारलाई मध्यस्थकर्ता राख्छौँ भनेको होइन।”

उनका अनुसार नेपालले सीमा विवादमा आफ्ना दाबी पुष्टि गर्न ऐतिहासिक दस्तावेज र अभिलेख प्रयोग गर्न सक्ने विषयलाई मात्र उठाइएको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा बोलेको अभिव्यक्तिपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आलोचना गर्दै स्पष्टिकरण मागेका थिए। उनले संसदमा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको थियो।

शाहले भने, सीमा मिचिएको विषयमा नेपालसँग पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गर्दै नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न कुनै पनि वैध ऐतिहासिक स्रोत प्रयोग गर्न सक्ने बताएका छन्।

यसअघि संसदमा उनले बेलायत सरकारसँग समेत सीमा सम्बन्धी प्रमाण माग्न सकिने आशय व्यक्त गरेका थिए, जसपछि राजनीतिक विवाद चुलिएको थियो।

हाल उनले आफ्नो भनाइलाई गलत अर्थ लगाइएको भन्दै रास्वपाको महाधिवेशन मञ्चमार्फत सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिएका छन्।

  • Jigyasanepal

थप