काठमाडौं, माघ २८ – गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अवहेलना गरिएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको, बदनियतपूर्वक अवरोध गरेको तथा संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेको उल्लेख छ। उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँगै भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएका छन्।

अदालतको आदेश अवहेलनाको आरोप

गत वर्ष माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेट सम्बन्धी परमादेश जारी गरेको थियो। तर, निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, उक्त परमादेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारको तर्फबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो। यस कदमलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्दै अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

‘सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सट्टा उल्टै अध्यादेशमार्फत उक्त आदेशलाई निष्प्रभावी बनाउने काम गरिएको छ,’ अधिवक्ता अर्यालद्वारा दायर निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले न्यायपालिकाको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।’

सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आलोचना

निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा २०८१ माघ २ मा राष्ट्रपति मार्फत अध्यादेश जारी गरेर परमादेशको उल्लंघन गरिएको छ। सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइनुपर्ने हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्री गरी निजी स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले अदालतको आदेशलाई निस्तेज बनाउने काम गरेको निवेदकको दाबी छ।

न्यायिक हस्तक्षेपको माग

अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च प्रशासनमा दर्ता गरिएको रिटमा सरकारको कदमलाई अदालतको अवहेलनासँगै कानूनी प्रक्रिया विपरीतको कार्य भनेका छन्। उनले अदालतलाई यस्तो कार्यप्रति कडा टिप्पणी गर्न, आवश्यक न्यायिक आदेश जारी गर्न र पदमुक्तिको मार्ग खोल्न अनुरोध गरेका छन्।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सरकारको सर्वोच्च कार्यकारी पदमै रहेर उल्ट्याउने प्रयास हुनु गम्भीर विषय हो। यस्तो कार्यले न्यायपालिकाको औचित्यमाथि मात्र होइन, संविधानको मर्ममाथि पनि प्रहार गरेको देखिन्छ,’ निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्दै फागुन ४ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। अब अदालतको आदेशले यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ भन्ने प्रतीक्षा गरिएको छ।

• Jigyasa media