काठमाडौं | नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले पाँच वर्षपछि पुनः कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपालको सार्वभौमसत्ता फेरि एकपटक चुनौतीमा परेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको आधिकारिक सूचनाअनुसार सन् २०२५ को जुनदेखि अगष्टसम्म पाँच समूहमा २५० जना भारतीय तीर्थयात्री नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर पुग्नेछन्।

सिक्किमको नाथुला पासमार्गसमेत सञ्चालन गरिने यस यात्राका लागि भारतीय नागरिकहरूलाई मे १३ भित्र आवेदन दिन आह्वान गरिएको छ। यात्रा नयाँ दिल्लीबाट सुरु भई उत्तराखण्ड हुँदै पिथौरागढ, धार्चुला, गुन्जी, कालापानी, लिपुलेक र त्यहाँबाट ताक्लाकोट हुँदै मानसरोवर पुग्नेछ।

यो निर्णयसँगै भारत–चीनको मनोमानी सहमतिमा नेपाली भूमि प्रयोग गरिनु नेपालको भू–अखण्डतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेपका रूपमा देखिएको छ। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालले आफ्नै भूमि भएको प्रमाणसहित दाबी गर्दै आए पनि भारतले ती भूभागलाई एकतर्फीरूपमा कब्जामा राख्दै आएको छ।

भारत–चीनको गुप्त सहमति, नेपाल बाहिर

२०२४ डिसेम्बर १८ मा चीनको बेइजिङमा बसेको भारत–चीन विशेष प्रतिनिधिस्तरीय २३औं बैठकले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी सहभागी उक्त बैठकमा नेपाललाई छल्दै लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०१५ को चीन भ्रमणका क्रममा ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तामा लिपुलेकमार्ग हुँदै व्यापार विस्तार गर्ने सहमति सार्वजनिक भएपछि नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो। त्यो बेला नेपालले चीनलाई कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाएको थियो।

कूटनीतिक चुप्पी र सिमा विवादको गहिरो छाया

नेपालले विगत दशकदेखि कूटनीतिक तहमा भारतसँग सिमा विवाद समाधानको प्रयास गर्दै आएको छ। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भएको ऐतिहासिक प्रमाण (सुगौली सन्धि–१८१६) रहँदै आएको भए पनि भारतले सन् १९६२ मा चीनसँग युद्धपछि यहाँ सेना पठाएर कब्जा जमाएको हो।

यो पटक भारत र चीनले पुनः नेपाली भूमि प्रयोग गरेर मानसरोवर यात्रा सुरु गर्न लागेको विषयमा नेपाल सरकार औपचारिक रूपमा मौन छ, जसले स्वाभिमानी राष्ट्रको छवि धूमिल बनाएको छ।

स्थानीय भूभाग भारतको नियन्त्रणमा, नेपाली नागरिक बेखबर

तीर्थयात्रा हुने मार्गमा पर्ने बूढी, गुञ्जी, कालापानी, माल्पा, गरब्याङलगायतका गाउँहरू नेपालले आफ्ना नक्साभित्र समेटेको भए पनि ती भारतको सैनिक र प्रशासनिक नियन्त्रणमा छन्। यस्तो बेला नेपाली नागरिक भने लिपुलेकबारेको सरकारी धारणा पर्खिरहेका छन्।

नयाँ खतराको संकेत: चीनको भूमिकामा प्रश्न

नेपाल–भारतबीच विवादित सिमा क्षेत्रमा चीनको सहभागिता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हो। कुनैपनि तृतीय पक्षले विवादित भूमि प्रयोग गर्न दुवै पक्षको सहमति आवश्यक हुन्छ, तर भारत र चीनबीच भएको सहमति नेपालको भूमिमा गरिएको एकपक्षीय निर्णयका रूपमा आएको छ।

के अब पनि मौन बस्ने?

यस पटकको लिपुलेक प्रकरणले फेरि पनि नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। भारत र चीन दुबैले नेपाललाई छल्दै आफ्नो–आफ्नो राष्ट्रिय हितमा नेपाली भूमि प्रयोग गरेका छन्। यस्तो बेला नेपाली जनताले सरकारसँग एक मात्र प्रश्न उठाएका छन्—“हाम्रो भूमि कस्को अनुमति बिना प्रयोग भयो भने हामी किन मौन बस्ने?”

• Jigyasanepal