काठमाडौँ, फागुन १९ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा मतदाताले भोट हालेको संकेत सार्वजनिक गरेमा १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचनसम्बन्धी तीन प्रमुख कानुनले कडा सजायको प्रावधान राखेका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४, निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ र निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन–२०७३ मा गरी ३५ प्रकारका कसूर उल्लेख भए पनि तीमध्ये २५ वटा मुख्य कसूरमा तत्काल कारबाहीको व्यवस्था छ।
उम्मेदवारदेखि मतदातासम्म कसलाई के सजाय?
उम्मेदवारको अयोग्यता: कानुनबमोजिम सजाय पाई दुई वर्ष पूरा नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छ।
निर्धारित सीमा भन्दा बढी खर्च: तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गरे जरिवाना र भविष्यमा उम्मेदवारीमा रोक लाग्न सक्छ।
झुट्टा विवरण पेश: मनोनयनमा गलत कागजात पेश गरे २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
मतपत्र/मतपेटिका लुटपाट वा नष्ट: एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै।
मतदाता परिचयपत्र कब्जा वा खरिद: २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद।
मतपत्र दुरुपयोग वा गैरकानुनी रुपमा मतपत्र दिन/लिनु: एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद।
अधिकारविना मतदान: २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
एकभन्दा बढी पटक मतदान: २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
मत सङ्केत सार्वजनिक: १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
मतदान प्रक्रिया उल्लंघन: १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
मतपेटिकाभित्र अन्य वस्तु राख्नु: १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
मतपत्र बिगार्नु/नष्ट गर्नु: एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद।
मतदानमा बाधा अवरोध: २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
गैरनेपाली नागरिकले मतदान: एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद।
मतगणना स्थलमा अनधिकृत प्रवेश: १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
मतगणना सामग्री नोक्सान: एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद।
गलत मतगणना: सम्बन्धित कर्मचारीलाई सेवा शर्तअनुसार कारबाही।
हातहतियारसहित हिँडडुल: दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद।
मतदान दिन शान्ति भङ्ग: ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
प्रभाव पार्ने प्रयास: एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद।
नगद वा जिन्सी लेनदेन (घूस): ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद।
गलत लिखतलाई मान्यता: सम्बन्धित अधिकारीलाई सेवा शर्तअनुसार कारबाही।
पदीय जिम्मेवारीबाट पन्छिनु: सेवा शर्तअनुसार कारबाही।
निर्वाचन गोपनीयता भङ्ग: २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
निर्वाचनमा प्रतिकूल असर पर्ने अन्य कार्य: २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
कडा कानुन, शून्य सहनशीलता
निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न उम्मेदवार, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीदेखि मतदातासम्म सबैलाई कानुनले दायित्व र सीमारेखा तोकेको छ। भोट हालिसकेको संकेत सामाजिक सञ्जालमा राख्ने जस्तो सामान्य देखिने कार्य पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्छ।
निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउने उद्देश्यले यी व्यवस्था लागू गरिएका हुन्। कानुन उल्लंघन गर्ने जो–कोहीलाई जरिवाना, कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने भएकाले आयोगले सजग रहन सबैमा आग्रह गरेको छ।
-
Jigyasanepal
