काठमाडौँ, मंसिर ३ — सरकारले मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका २५ ठोस निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय— संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने— आज आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ।
सरकारले संवैधानिक अंगहरूको सञ्चालनमा दीर्घकालीन अवरोध हटाउने, नियुक्ति प्रक्रियालाई समयानुकूल बनाउने र कार्यप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यो अध्यादेश अघि बढाउने तयारी गरेको हो। अध्यादेशबारे आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाएको छ।
२५ निर्णयहरू : शासन सञ्चालनदेखि कानुनी व्यवस्थासम्मका बहुआयामिक निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्र एकै दिन २५ वटा विविध निर्णय गर्दै सरकारको आगामी कार्यदिशा, प्रशासनिक सुधार र कानुनी संरचना परिमार्जनका लागि महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ। सार्वजनिक गरिएका निर्णयहरू विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्तावमा आधारित छन्, जसले समग्र शासन प्रणालीलाई गति दिने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ।
उच्च स्रोतका अनुसार, यी निर्णयहरूमा समावेश क्षेत्रहरू यस्तो छन्
कानुन तथा नीतिगत संशोधन
प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण
वित्तीय व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयन
विकास आयोजनाहरूको स्वीकृति र पुनर्संरचना
कर्मचारी व्यवस्थापन तथा दरबन्दी समायोजन
अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तथा सहयोग कार्यक्रमका विषयहरू
यद्यपि प्रत्येक २५ बुँदाको विस्तृत विवरण मन्त्रालयहरूको औपचारिक प्रकाशनमा मात्र उपलब्ध हुनेछ, सरकारले भने ती सबै निर्णय आज सार्वजनिक गरी मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयनमा अग्रसर गरिसकेको जनाएको छ।
संवैधानिक परिषद्–सम्बन्धी अध्यादेश : किन आवश्यक?
संवैधानिक परिषद्लाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकिँदा—
धेरै संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति रोकिएका,
प्रमुख संवैधानिक पदहरू लामो समयदेखि रिक्त रहेका,
र निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक गतिरोध बढिरहेको जस्ता समस्या देखिएका थिए।
सरकारले यी अवरोध हटाउन संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत छिटो समाधान खोज्ने रणनीति अघि सारेको हो।
अध्यादेश पेस भएपछि
निर्णय प्रक्रियामा लचिलोपन,
परिषद्को बैठक सञ्चालनमा सहजता,
र रिक्त पदहरूमा छिटो नियुक्तिको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको भनाइ : कार्यान्वयनमा अब ढिलाइ हुँदैन
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका उच्च अधिकारीहरूले भनी उल्लेख गरे—
“जनतासँग प्रतिवद्ध भएका सुधार र सुशासनका सवालमा सरकार अब ढिलाइ गर्दैन। मन्त्रिपरिषद्का २५ निर्णयहरू तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जानेछन्।”
सरकारले मन्त्रालयहरूलाई निर्णयको कार्यान्वयनमा गम्भीर र द्रुतगतिमा अघि बढ्न निर्देशन दिइसकेको छ।
विश्लेषण : अध्यादेशले राजनीतिक चलायमानता प्रभावित गर्ने सम्भावना
राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ अनुसार, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले आगामी राजनीतिक घटनाक्रममा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
गठबन्धनभित्रका शक्ति समीकरण,
संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्तिको दिशा,
र आगामी वर्षको राजनीतिक स्थिरतासँग सम्बन्धित निर्णयहरू
यस अध्यादेशबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
-
Jigyasanepal
