Jigyasa Nepal ।काठमाडौं | वैशाख १२, २०७२— त्यो दिन नेपालीको हृदय चिर्छ भन्ने थाहा थिएन कसैलाई। शनिबारको मध्यान्ह, ११:५६ बजे, गोरखाको बारपाकबाट उठेको भूगर्भीय क्रन्दनले देशलाई रोयायो, सपना चकनाचुर बनायो, र मान्छेहरूलाई कहिल्यै नमेटिने घाउ थमायो। एक दशक बितिसक्दा पनि त्यो कम्पनको कहर राजधानीका गल्लीदेखि पहाडका पाखासम्म अझै गुञ्जिरहेको छ— अधुरा घर, अधुरा सपना र अधूरो न्यायका रूपमा।

१० वर्षपछि पनि— कतै छानो छैन, कतै भरोसा छैन

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले आठ हजार ९७९ जनाको ज्यान गयो, २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए, अनि १० लाखभन्दा बढी घर बार उजाडिए। तर दुःखद यथार्थ के छ भने, एक दशक बितिसक्दा पनि देशभर हजारौँ संरचना अझै अधूरै छन्। निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक धरोहर र सरकारी भवनको पुनर्निर्माण अझै 'कार्यक्रममै' सीमित छ।

कस्ता छन् तथ्यहरू?

१० लाख निजी आवासमा क्षति, तर पुनर्निर्माण पुरा भएका मात्र झन्डै ७०%।

७५५३ विद्यालय भत्किए, अझै धेरै ठाउँमा विद्यार्थी टिनको छानामुनि पढिरहेका छन्।

९२० भन्दा बढी सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति, जसमध्ये झन्डै ५३० संरचनाको पुनर्निर्माण अझै बाँकी।

धरहरा—पुनर्निर्माणको प्रतीक—अझै १४% काम अधूरो।

किन ढिलाइ?

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख प्रकाश अर्याल भन्छन्, “तीन लाखको अनुदानले घर बन्दैन, सर्वसाधारणसँग थप लगानी गर्ने क्षमता छैन। त्यसैले पुनर्निर्माण ढिलो भयो।”

त्यसमाथि कागजी प्रक्रिया, विवाद, बजेट अभाव, पुरातात्विक सामाग्रीको कमी, नीति अस्पष्टता—यी सबैले काम रोकेको छ।

दाता सम्मेलनको चार खर्ब घोषणाको के भयो?

पैसा त घोषणा भयो—चार खर्बभन्दा बढीको। तर त्यो सहयोग वाचा कागजमै सीमित रह्यो। भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति पुगेका १४ जिल्ला (जस्तै गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, भक्तपुर, काठमाडौं, आदि) मा अझै धेरै काम अधूरा छन्।

‘भूकम्पले सिकायो... तर हामीले सिकेनौँ’

वरिष्ठ भूकम्पविद् डा. लोकविजय अधिकारी भन्छन्, “२०७२ सालले हामीलाई विपद् व्यवस्थापनको पाठ सिकायो। तर त्यो पाठलाई कार्यान्वयनमा उतार्न हामी चुकेका छौँ।”

कतै भवन संहिता लागु भए पनि निगरानी कमजोर छ, कतै पूर्वतयारीको अभावले नयाँ संकट निम्तिने सम्भावना कायमै छ।

महालेखा भन्छ: अनुदानको सदुपयोग हुनुपर्छ

महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदन अनुसार—पुनर्निर्माणमा योजनाबद्धता र प्रभावकारीता अझै कमजोर छ। कतिपय लाभग्राहीले अनुदान लिएर घर नै बनाएनन्। कोहीले बनाएको घर भाडामा दिए वा अरू प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहे। अनुगमन कता हरायो?

पूर्वाधारविद् पाण्डेको चित्त दुखाइ

पूर्वाधार विशेषज्ञ कमलराज पाण्डे भन्छन्, “पूर्वतयारी कमजोर हुँदा यस्ता विपद्मा देशले चर्को मूल्य चुकाउनु पर्छ। प्राथमिकता तोक्न नसक्दा र दीर्घकालीन सोचको अभावले पुनर्निर्माण ढिलो भयो।”

अब के गर्ने? आज, पुनः वैशाख १२ आएको छ। भूकम्पको दशक पुरा भएको छ। तर भत्केका संरचनासँगै अधूरा छन् सरकारी आश्वासन, दातृ निकायका वाचा र नागरिकका सपना। सवाल उठ्छ—के अर्को विपद्को पर्खाइमा छ नेपाल? कि अब साँच्चै सिक्ने बेला आएको छ?

(सम्पादकीय टिप्पणी)

नेपालमा भूकम्प प्राकृतिक हो, तर पुनर्निर्माणको विफलता मानवीय त्रुटि हो। अब पनि चेतिएन भने अर्को विपद् अझै महँगो हुनेछ।

• T