काठमाडौं: मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले ठूला सजायहरू सुनाएको छ। खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई ८ वर्ष १ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। उनलाई १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने जरिवाना पनि तोकिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा ठाकुरलाई दोषी ठहर गरेको हो। ठाकुरमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो। साथै, उनले विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएको कारण थप १ महिना कैद सजाय पनि पाएका छन्।

अन्य दोषीहरूमा पनि सजाय:

ठाकुरसँगै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय सूर्यराज कँडेल र रामचन्द्र देवकोटालाई पनि सजाय सुनाइएको छ। कँडेललाई १० करोड १० लाख रुपैयाँ र देवकोटालाई २ करोड ९५ लाख बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने फैसला भएको छ। उनीहरूलाई ८ वर्ष कैद र १ महिना थप सजाय दिइएको छ।

परामर्शदातालाई पनि सजाय:

परामर्शदाता इप्टिसा बिट्स जेभीका तत्कालीन टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई ८ वर्ष कैद र बिगो असुलको सजाय सुनाइएको छ। तर, उनको उमेर ६५ वर्ष नाघेको कारण २५ प्रतिशत छुट दिइँदै २ वर्ष कैद छुट दिइएको छ। परामर्शदाता ठेकेदार कम्पनी इप्टिसा र बीईटीएसलाई पनि जरिवाना र बिगो असुलउपरको सजाय तोकिएको छ।

ठेकेदार कम्पनीलाई ठहर:

निर्माण व्यवसायी सीएमसी डीरभेनालाई भ्रष्टाचारमा मतियार भएको भन्दै २६ करोड बिगो असुलउपर र जरिवाना तोकिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुन ६ गते यस मुद्दामा तीन पूर्वसचिवसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले पूर्वसचिवहरू सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेललगायत अन्य केही व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिएको छ।

• Jigyasa media