साउन १ गते, काठमाडौं –
गत वैशाखदेखि असार मसान्तसम्मको तीन महिनामा मुलुकभर २ हजार ६५ विपद्जन्य घटना घटेका छन्। यी प्राकृतिक प्रकोपहरूले कम्तीमा ९३ जनाको ज्यान लिएको छ भने २२ जना अझै बेपत्ता छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणले प्राकृतिक प्रकोपसँगको नेपाल सरकारको चुनौतीपूर्ण लडाइँ देखाएको छ।
विपद्को आँकडाले कोर्यो भयावह चित्र
प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा उपसचिव सुरेश सुनारका अनुसार, तीन महिनाको अवधिमा भएका घटनाहरूमा ४४५ जना घाइते भएका छन् भने ४ हजार १३६ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। यतिमात्र होइन, विपद्को बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ्, लेक, जनावरको आक्रमण, हावाहुरी र विषालु जन्तुका टोकाइले देशका अधिकांश भूभागहरू त्रासमा परेका छन्।
बाढी, चट्याङ र पहिरोको त्रिकोणीय त्रास
बाढीका घटना मात्र १३७ पटक घटेका छन्। यसबाट १३ जनाको ज्यान गएको छ भने २२ जना अझै बेपत्ता छन्।
रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्र—जहाँ गत असार २४ गते हिमताल विष्फोटपछिको बाढीले ठुलो जनधनको क्षति गर्यो—उल्लेखनीय विपद्स्थलको रुपमा छानिएको छ।
यस्तै, १७५ वटा पहिरो घटनाबाट ६ जनाको ज्यान गएको छ।
चट्याङ्ले २६ जना, आगलागीले १४ जना, वन्यजन्तु आक्रमणले १२ जना, र लेक लागेर ११ जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
बाढी र आगलागीबाट सबैभन्दा बढी परिवार प्रभावित बाढीको कारण १,२४६ परिवार, आगलागीबाट १,०४८ परिवार प्रत्यक्ष पीडित भएका छन्।
त्यसैगरी, सर्पदंश, भारी वर्षा, हावाहुरी र अन्य प्रकोपहरूबाट पनि सयौँ परिवारहरूको जीवन अस्तव्यस्त भएको छ।
विपद् व्यवस्थापनप्रति सरकारको गम्भीर चुनौती
तीन महिनामै ९३ जना नागरिकको ज्यान जानु, २२ बेपत्ता हुनु र हजारौँ परिवार विस्थापित हुनु—यसले नेपालमा अझैपनि विपद् पूर्वतयारी, सूचना प्रणाली र उद्धार संयन्त्रहरू कमजोर रहेको सन्देश दिन्छ।
विशेषतः हिमाली तथा मध्यपहाडी भेगमा जलवायु परिवर्तनले सृजना गरेको जोखिम र त्यसको निवारणका उपायहरू अझ प्रभावकारी नहुँदा मानवीय क्षति बढिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
अबको बाटो: चेतना, प्रविधि र पहुँच
प्रकोपका घटनाहरूले सरकारलाई तत्कालीन राहत वितरण मात्र होइन, दीर्घकालीन पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरण नीतिमा गहिरो पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ।
बाढी पूर्वानुमान प्रणाली, चट्याङ् सचेतना अभियान, विपद्-प्रवण क्षेत्रको पूर्वसूचना सञ्जाल र समुदायस्तरको तालीम कार्यक्रम जस्ता उपायहरू आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य बन्दै गएका छन्।
-
Jigyasanepal