नयाँदिल्ली – भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई मदिरा नीतिसँग सम्बन्धित सीबीआई मुद्दामा जमानत दिने आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार भएको सुनुवाइमा अदालतले १० लाख भारतीय रूपैयाँ धरौटीमा केजरीवाललाई रिहा गर्न अनुमति दिएको हो।

न्यायाधीश सूर्यकान्त र उज्जल भुइयाँको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सेप्टेम्बर ५ मा फैसलाको तयारी गरेको थियो। अदालतले आफ्नो आदेशमा केजरीवाललाई मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने र अदालतमा सुनुवाइका लागि उपस्थित हुने शर्त राखेको छ।

केजरीवालले यसअघि सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दायर गरेका थिए, जहाँ एक याचिकामा उनले जमानत अस्वीकारको विरूद्ध अपील गरेका थिए भने दोस्रोमा सीबीआईको गिरफ्तारीलाई चुनौती दिएका थिए।

सीबीआईले उनलाई प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) हिरासतमा राखेको थियो। सर्वोच्च अदालतले सीबीआईको गिरफ्तारीलाई वैध ठहर गर्दै थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिन कुनै कानूनी अड्चन नरहेको बताएको छ।

दिल्लीका नेता र आप पार्टीका कार्यकर्ताहरूले अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। आम आदमी पार्टीका मन्त्री आतिशी मर्लेना सिंहले यसलाई "सत्यमेव जयते" को उदाहरणको रूपमा चित्रित गर्दै सत्यलाई पराजित गर्न नसकिने बताएकी छन्। अर्कोतर्फ, भाजपाका नेता विरेन्द्र सचदेवले केजरीवाललाई जमानत मिले पनि मुख्यमन्त्रीको पदमा रहन नहुने बताएका छन्।

लोकसभा चुनावको तयारीमा रहेका केजरीवाललाई यस फैसलाले राहत मिलेको छ, जबकि विपक्षी दलहरूले यस मुद्दालाई निरन्तर आलोचना गरिरहेका छन्।

• RSS